साय सरकार की बजट में व्यापारियों को बड़ी राहत, ई-वे बिल सीमा 1 लाख तक बढ़ी, चेंबर ऑफ कॉमर्स को नवा रायपुर में भूमि आबंटन का प्रावधान
रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोलते हुए 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस दौरान व्यापारियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है. छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए ई-वे बिल की राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है.
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि पहले 50 हजार रुपये से एक रुपया अधिक होने पर ई-वे बिल की फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता था. इसके अलावा माल भेजने के लिए एक सीमित अवधि तय की जाती थी, अगर तय समय पर माल नहीं पहुंचता था तो पेनाल्टी लगती थी.
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय के लिए नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि आबंटन के लिए बजटीय प्रावधान किया गया है. इसके अलावा जिला उद्योग कार्यालय राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद और बिलासपुर के भवनों के निर्माण किये जाएंगे. इस घोषणा को लेकर व्यापारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है.
