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स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 6, 20254 min read

भोपाल।      मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य…

छत्तीसगढ़ भाजपा की अहम बैठक: संगठन चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा, मुख्यमंत्री होंगे शामिल

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ShivJan 6, 20251 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और साय कैबिनेट विस्तार…

छत्तीसगढ़ में अब 2.11 करोड़ मतदाता : पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर ज्यादा, अंतिम सूची का हुआ प्रकाशन

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ShivJan 6, 20252 min read

रायपुर।     छत्तीसगढ़ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त…

मुख्यमंत्री श्री साय ने महासमुंद जिले में 217 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन

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ShivJan 6, 20253 min read

रायपुर।  श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है…

January 6, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, कहा – लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा करते हैं और अलग-अलग कराते हैं चुनाव…पंचायत चुनाव का क्या होगा…

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है. वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सदन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते समय वन नेशन वन इलेक्शन बोल तो देते हैं और 16 अगस्त होते ही चुनाव अलग-अलग करवाते हैं, जबकि पिछले समय हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव एक साथ हुए थे. चार राज्यों के चुनाव में उसे आपने नहीं कराया और यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर लेते हैं. मान लो कोई सरकार बीच में गिर गई तो कैसे होगा, पंचायत चुनाव का क्या होगा.

प्रियंका गांधी के बैग को लेकर सोमवार को सदन में हंगामा हुआ. इस पर भूपेश बघेल ने कहा, 16 दिसंबर को विजय दिवस था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई. पाकिस्तान के 93000 पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया. इसका उल्लेख सदन में नहीं हुआ. बैग की चर्चा हुई, जिन जवानों ने शहादत दी उनको कोई याद नहीं किया. एक बैग की चर्चा कर रहे हैं, ये मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं.

बिना स्वीकृति, बिना टेंडर के बन रहा पुल-पुलिया : बघेल

सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, यह कवासी लखमा के बयान से स्पष्ट हो जाता है. बिना स्वीकृति के बिना टेंडर के पुल पुलिया का निर्माण हो जाता है और इसे PHE मंत्री अरुण साव ने स्वीकार किया है. दो ठेकेदार को बुलाकर बिना टेंडर के काम दे दिया गया. आचार संहिता भी लागू थी तो यह सीधा-सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है.