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विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

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ShivJan 21, 20253 min read

रायपुर।     उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राजधानी रायपुर के…

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

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ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा के…

अमर शहीद हेमू कालाणी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया माल्यार्पण

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ShivJan 21, 20253 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन की…

January 21, 2025

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बलौदाबाजार हिंसा मामला : भीम रेजिमेंट के रायपुर संभाग अध्यक्ष जगदलपुर से गिरफ्तार, विशाखापत्तनम भागने की थी तैयारी

बलौदाबाजार।     प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में आगजनी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीम रेजिमेंट के रायपुर संभाग अध्यक्ष जीवराखन बांधे को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद वे अपने साथियों के साथ जगदलपुर में था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा. बताया जा रहा कि जीवराखन जगदलपुर से विशाखापत्तनम भागने की तैयारी में था. भीम रेजिमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश सोनवानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि अभी तक 132 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आगे की कार्रवाई जारी है.

बलौदाबाजार में हिंसा के बाद नए कलेक्टर और एसपी ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर लगातार बैठक कर रहे. आज नगरीय निकायों एवं चेम्बर ऑफ काॅमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में शांति व्यवस्था बनाने एवं धारा 144 को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा हुई. बता दें कि बलौदाबाजार में 10 से 16 जून तक धारा 144 लागू है. बैठक में बलौदाबाजार नगर में वर्तमान हालात को देखते हुए सभी ने धारा 144 को दस दिन और बढ़ाने की बात कही. बैठक में बलौदाबाजार, पलारी, भाटापारा, टुंडा, लवन नगरपालिका नगर पंचायत व चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए.

सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी समिति

वहीं बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना के बाद कलेक्टर और एसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों की भी बैठक ली. खुले में छोटे डिब्बों में पेट्रोल देने प्रतिबंधित किया. बैठक में कहा गया कि किसानों को पेट्रोल देने की छूट रहेगी पर आधार कार्ड दिखाना होगा और पेट्रोल पंप संचालक उसे नोट करेंगे. उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम तीन महीने का डाटा संग्रहण भी रखने के निर्देश दिए गए. सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने समिति गठित की है.