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नक्सल सेल को मिली बड़ी सफलता: 6 नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़ने का लिया निर्णय, एक पर था 2 लाख का इनाम

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ShivJan 21, 20251 min read

सुकमा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों पर सुरक्षाबल कहर…

नगरीय निकाय चुनाव 2025: जिले में लाइसेंसी हथियार धारकों के लाइसेंस निलंबित, कलेक्टर ने आर्म जमा करने के जारी किए आदेश…

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ShivJan 21, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रासबिहारी बोस की पुण्यतिथि पर किया नमन

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ShivJan 21, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस…

January 21, 2025

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बलौदाबाजार हिंसा मामला : भीम रेजिमेंट के रायपुर संभाग अध्यक्ष जगदलपुर से गिरफ्तार, विशाखापत्तनम भागने की थी तैयारी

बलौदाबाजार।     प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस में आगजनी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भीम रेजिमेंट के रायपुर संभाग अध्यक्ष जीवराखन बांधे को गिरफ्तार किया है. घटना के बाद वे अपने साथियों के साथ जगदलपुर में था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा. बताया जा रहा कि जीवराखन जगदलपुर से विशाखापत्तनम भागने की तैयारी में था. भीम रेजिमेंट के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश सोनवानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें कि अभी तक 132 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. आगे की कार्रवाई जारी है.

बलौदाबाजार में हिंसा के बाद नए कलेक्टर और एसपी ने ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर लगातार बैठक कर रहे. आज नगरीय निकायों एवं चेम्बर ऑफ काॅमर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में शांति व्यवस्था बनाने एवं धारा 144 को बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा हुई. बता दें कि बलौदाबाजार में 10 से 16 जून तक धारा 144 लागू है. बैठक में बलौदाबाजार नगर में वर्तमान हालात को देखते हुए सभी ने धारा 144 को दस दिन और बढ़ाने की बात कही. बैठक में बलौदाबाजार, पलारी, भाटापारा, टुंडा, लवन नगरपालिका नगर पंचायत व चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधि शामिल हुए.

सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी समिति

वहीं बलौदाबाजार में हुई हिंसक घटना के बाद कलेक्टर और एसपी ने पेट्रोल पंप संचालकों की भी बैठक ली. खुले में छोटे डिब्बों में पेट्रोल देने प्रतिबंधित किया. बैठक में कहा गया कि किसानों को पेट्रोल देने की छूट रहेगी पर आधार कार्ड दिखाना होगा और पेट्रोल पंप संचालक उसे नोट करेंगे. उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने और कम से कम तीन महीने का डाटा संग्रहण भी रखने के निर्देश दिए गए. सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखने के लिए प्रशासन ने समिति गठित की है.