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SDM ने पटवारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस, ग्रामीणों ने लगाया था रिश्वत लेने का आरोप

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ShivMay 1, 20251 min read

महासमुंद।  पिथौरा एसडीएम ने रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने पर…

सिमगा रोड में टोल नाके का शेड आंधी तूफान से गिरा, आवागमन प्रभावित

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ShivMay 1, 20251 min read

रायपुर/बिलासपुर। सिमगा रोड में टोल नाके का शेड आंधी तूफान…

नमस्ते चौक का शेड गिरा, राजधानी में भयंकर आंधी-तूफान

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ShivMay 1, 20251 min read

रायपुर। राजधानी में एक बार फिर मौसम ने करवट ले…

पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग

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ShivMay 1, 20251 min read

महासमुंद।  जिले के पिथौरा ब्लाक के ग्राम पेंड्रावन के ग्रामीणों…

May 1, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

मोबाइल नेटवर्क से जुड़ेंगे पिछड़े इलाके, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की ‘मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना’ की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है. विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोल रहे हैं. इस बीच राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को Viability Gap Funding (VGF) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा.

DMF फंड के 250 करोड़ की लागत से दंतेवाड़ा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज

मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि DMF फंड से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा. सरकार 250 करोड़ रुपये की लागत से दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी.

पॉइंट्स में पढ़ें अन्य घोषणाएं-

नगरीय निकाय में 750 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है.

सीएम गृह प्रदेश योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है.

नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

पुलो के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान.

ग्राम पंचायतों में 200 करोड़ का प्रावधान किया गए है.

पीएम आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

इसमें ओर सरलीकरण के लिए जिनकी तनख्वाह 15000 रु महीना है उनको भी इसका लाभ मिलेगा.

नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार अधिक आवास की स्वीकृति दी गई.

महिला एवं बालविकास के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.

नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ का प्रावधान.

इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.

रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है.

आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है.