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छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को बड़ी राहत: साय सरकार ने महंगाई राहत दरों में की वृद्धि, आदेश जारी

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ShivMay 15, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।…

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे एम्स, नक्सल हमले में घायल जवानों का जाना हालचाल

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में कर्रेगुट्‌टा की पहाड़ी पर सुरक्षा…

बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

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ShivMay 15, 20252 min read

रायपुर।    राज्य शासन ने जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट…

May 15, 2025

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विधानसभा मानसून सत्र : कोरोना काल के समय इस्तेमाल होने वाले मद में भ्रष्टाचार का आरोप, विधायक अनुज शर्मा ने उठाया मुद्दा

रायपुर। भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने सदन में कोरोना काल के समय इस्तेमाल होने वाले मद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में जिलों को जो मद भेजा जाता था, वह कोरोना खत्म होने के बाद भी जारी है. यह बहुत बड़े स्केल में भ्रष्टाचार का प्रमाण है. सिर्फ कोटेशन के आधार पर करोड़ों की खरीदी की जा रही है.

विधायक अनुज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा, राज्य में कोविड महामारी के समय में राज्य शासन द्वारा संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिलों में आवश्यकतानुसार बजट का आबंटन औषधि-25007, कच्चा भार व्यावसायिक मद 10-009, मशीन उपकरण-28003, अनुरक्षण-24002 आदि मदों में किया गया था. उक्त बजट में से कुछ विशेष मदों का उपयोग कोविड महामारी में मांग/आश्यकतानुसार करने के लिए दिया गया था. इसके लिए कुछ विशिष्ट निर्धारित मदों के अंतर्गत बजट का आबंटन कर आवश्कतानुसार सामाग्री क्रय किया जाना था, किंतु संचालनालय के बजट आबंटन शाखा में पदस्थ कुछ अधिकारी/कर्मचारी ने नियमों को अनदेखा करते हुए जिलों में अपने चहेते फर्मों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपनी मर्जी से उसे बजट का आवंटन करते थे, जो वर्तमान समय तक विद्यमान है.

विधायक शर्मा ने कहा, वर्तमान में भी इन्ही मदों द्वारा फर्म विशेष को लाभ दिलाने के लिए बजट का आबंटन किया जा रहा है. यह भी ज्ञात हुआ है कि बजट का लाभ पाने वाले उक्त विशेष फर्मों में संचालनालय के कर्मचारी/अधिकारियों के करीबी रिश्तेदारों एवं जिले में पदस्थ फार्मासिस्ट के करीबियों की हिस्सेदारी है. इस मामले में समय-समय पर लगभग सभी विधायकों ने सवाल उठाए थे पर भी इस प्रकरण पर कठोर कार्रवाई नहीं होने से आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है.