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दुर्ग में 5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा, पौधे उखाड़ने की कार्रवाई शुरू

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से…

गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, पीएम की फूंका पुतला

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

राजनांदगांव। देश भर में 7 मार्च से घरेलू में 60 रुपए…

शराब पर सियासत गर्म : भूपेश बघेल ने पोस्ट किया वीडियो, लिखा- बियर के अंदर बियर

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलने रविवार को सोशल मीडिया…

चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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Shiv Mar 8, 2026 3 min read

रायपुर। जब समाज स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी…

महतारी वंदन योजना से मातृशक्ति को मिला आर्थिक संबल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 8, 2026 8 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के…

March 9, 2026

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मध्यम वर्गीय लोगों पर सरकार की एक और मार – कन्हैया अग्रवाल

रायपुर। मध्यवर्गीय नागरिक संगठन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने बिजली बिल हाथ योजना में किए गए परिवर्तन को निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार की करारी चोट बताते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले मध्यवर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा झटका दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर 14 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल हाफ योजना से बाहर किया गया है । सरकार के झटके का शिकार निम्न वर्गीय तबका भी होगा जो 100 यूनिट से एक यूनिट अधिक जलने पर 100 यूनिट में मिलने वाली छूट से वंचित होगा । यह केवल 14 लाख लोगों को सरकार ने झटका नहीं दिया है बल्कि 14 लाख परिवारों के साथ-साथ भविष्य में 15 लाख और परिवार भी झटके का शिकार होंगे । विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई मोदी की गारंटीयों पर सरकार काम नहीं कर पा रही है। 500 रुपए में सिलेंडर का वादा 18 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस की सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 400 यूनिट तक दी जा रही 50% की छूट को समाप्त कर तगड़ा झटका दिया है।

उन्होंने कहा कि इसका बदला मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जरूर लेंगे। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और कांग्रेस की सरकार के द्वारा जारी बिजली बिल हाफ की योजना को यथावत रखना चाहिए।