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छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को जान से मारने की मिली धमकी: थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

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ShivNov 26, 20242 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान…

भोरमदेव शक्कर कारखाना ने गन्ना किसानों को 6.52 करोड़ का किया भुगतान

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ShivNov 26, 20241 min read

कवर्धा।    भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना ने पेराई सत्र…

मोदी की हर गारंटी पूरा कर रही विष्णु देव साय सरकार – उपमुख्यमंत्री अरुण साव

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ShivNov 26, 20242 min read

रायपुर।  उप मुख्यमंत्री अरुण साव सोमवार को अपने जन्मदिन पर…

November 26, 2024

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धान खरीदी के बीच अन्नदाताओं का फूटा गुस्सा: SDM को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

मोहला मानपुर। मोहला-मानपुर जिले में फिर से अन्नदाता आंदोलित रुख इख्तियार करते दिख रहे हैं। दरअसल जिले के नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य मानपुर ब्लॉक में क्षेत्रवासी किसानों ने मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में दोबारा धान खरीदी केंद्र आरंभ करने की मांग करते हुए क्षेत्रीय एस.डी.एम. को ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसान ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगे धरना प्रदर्शन व बड़ा आंदोलन किए जाने का फरमान भी सुना दिया है।

बता दें कि मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में संचालित धान खरीदी केंद्र को बीते वर्ष यहां से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर टोहे गांव के पास स्थित जंगल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब किसानों को अतिरिक्त दूरी तय करने के साथ-साथ विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना धान बेचने के दौरान करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मानपुर में धान खरीदी केंद्र बंद कर दिए जाने से प्रभावित करीब 9 ग्राम पंचायत क्षेत्रों के किसानों ने मानपुर ब्लॉक मुख्यालय में जुटकर एस.डी.एम. को ज्ञापन सौंपा और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की संभावना से भी वाकिफ करा दिया है।

गौरतलब है कि कुछ ही दिन पूर्व आमागढ़ चौकी ब्लॉक अंतर्गत कोरचाटोला में क्षेत्रीय किसानों ने प्रदेश में धान खरीदी आरंभ होने के अगले ही रोज भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर कोरचाटोला में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग बुलंद की थी। हालांकि उक्त प्रदर्शन के बाद यहां उप धान खरीदी केंद्र शासन को खोलना पड़ा,लेकिन अब फिर से जिले के एक अन्य क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग पर किसानों का आंदोलित रुख शासन प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।