अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर दिया बड़ा बयान, कहा- माओवाद का देश से कर देंगे सफाया
नई दिल्ली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने बार-बार नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने को कहा है. शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने 90 दिन में नक्सलवाद से लड़ने के लिए बहुत काम किया है. हम भारत से माओवाद को समाप्त कर देंगे. उन्होंने ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन में नक्सलियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. शाह ने यह भी कहा कि सरकार देश से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और भाजपा सरकार न तो आरक्षण हटाएगी और न ही संविधान से सेक्युलर शब्द हटाएगी. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को संविधान बदलना होता तो पिछले 10 सालों से उसके पास बहुमत है, वह दस सालों में ऐसा कभी भी कर सकती थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत का इस्तेमाल अनुच्छेद 370 हटाने में, नागरिकता संशोधन कानून लाने में, तीन तलाक समाप्त करने में किया है.
सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं
संविधान से पंथनिरपेक्ष (सेक्युलर) शब्द हटाने के आरोपों पर उन्होंने कहा, सेक्युलर शब्द हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है. इस देश को पंथनिरपेक्ष बनाने का सबसे बड़ा आग्रह बीजेपी का है, इसीलिए हम समान नागरिक संहिता (UCC) ला रहे हैं. केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, वो (कांग्रेस) देश को शरिया के नाम पर चलाना चाहती है, इसलिए उन्हें सेक्युलर बनने की जरूरत है, हमें नहीं. शाह ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि इस देश का संविधान धर्म के आधार पर होना चाहिए.
भाजपा न तो आरक्षण हटाएगी और न ही हटाने देगी
शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भड़ास निकाली और कहा कि जिस तरह से वह कहते फिर रहे हैं कि भाजपा आरक्षण हटा देगी तो ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा न तो आरक्षण हटाएगी और न ही हटाने देगी. उन्होंने कहा कि बहुमत का इस्तेमाल कर कांग्रेस ने कई गलत फैसले लिए हैं और अगर आगे भी ऐसा करने की सोचेगी तो भाजपा ऐसा करने नहीं देगी.
भाजपा की प्रतिबद्धताओं में कोई बदलाव नहीं
उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रतिबद्धताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उन्होंने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया. उन्होंने कहा कि विपक्षी कांग्रेस के पास भाजपा सरकार पर निशाना साधने के लिए कोई मुद्दा नहीं है.
