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ShivMay 15, 20252 min read

रायपुर। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज…

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बहनों के लिए राज्य सरकार के द्वार सदैव हैं खुले : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 10 प्रेशर कुकर समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद

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धमतरी। धमतरी के चमेंदा जंगल में जारी नक्सल विरोधी सर्च…

May 15, 2025

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छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के टूटे सारे रिकॉर्ड, किसानों ने अब तक 111.75 लाख मीट्रिक टन बेचा धान

रायपुर। पीएम मोदी की गारंटी के अनुरूप 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के निर्णय से धान खरीदी केंद्रों में अन्नदाताओं ने अपना धान बेचकर बंपर धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को 111.75 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। पिछले साल 107.53 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। बंपर खरीदी की स्थिति तब है जब धान खरीदी के लिए पूरा एक पखवाड़ा बचा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 130 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने अब तक किसानों से 111.75 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीद चुकी है। धान के एवज में किसानों को 23448 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि एक नवम्बर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान, शेष मात्रा का धान, उपार्जन केन्द्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे।

मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 21 लाख 266 किसानों से 111 लाख 75 हजार 247 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 23 हजार 448 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 92 लाख 5 हजार 247 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध में मिलर्स द्वारा 71 लाख 87 हजार 338 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

विगत खरीफ वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 23 लाख 42 हजार 50 किसानों से 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी के एवज में किसानों को करीब 22 हजार 067 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था।