Special Story

भारतमाला घोटाला: अधिग्रहित भूमि को लेकर नए सिरे से दावा-आपत्ति

भारतमाला घोटाला: अधिग्रहित भूमि को लेकर नए सिरे से दावा-आपत्ति

ShivJun 7, 20252 min read

रायपुर।  भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर में…

सुपारी फैक्ट्री में छापेमारी, डेढ़ करोड़ का माल जब्त

सुपारी फैक्ट्री में छापेमारी, डेढ़ करोड़ का माल जब्त

ShivJun 7, 20251 min read

दुर्ग। जिले में हो रहे अवैध कारोबार पर नकेल कसने…

परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर की गई कार्रवाई, SP ने आरक्षक को किया निलंबित

परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर की गई कार्रवाई, SP ने आरक्षक को किया निलंबित

ShivJun 7, 20252 min read

जांजगीर-चांपा। जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां…

June 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

विधायक कॉलोनी के लिए नहीं उजाड़ा जाएगा नकटी गांव, ग्रामीणों को परेशान होने की जरूरत नहीं- सांसद बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर।  राजधानी से लगे नकटी गांव के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधायक कॉलोनी के लिए नकटी गांव को नहीं उजाड़ा जाएगा. नकटी में विधायक कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव आज से नहीं पिछले 10 सालों से है. पहले भी इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाया था. अब भी किसी के घर को नहीं उजाड़ा जाएगा.

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, नकटी गांव के पास और भी 17 एकड़ जमीन खाली है. वहां विधायक कॉलोनी बनाया जाएगा. अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि किसी का घर नहीं उजाड़ा जाएगा. वहां 10-15 घर प्रधानमंत्री आवास का भी है. किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं किया जाएगा. गांव वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है.

बेदखली का नोटिस मिलने पर 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण

बता दें कि राजधानी रायपुर के सम्मानपुर (नकटी) गांव के 80 से अधिक परिवारों को बेदखली का नोटिस मिला है. इसका विरोध करते हुए नकटी के ग्रामीण 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार ने उनके पूर्वजों की जमीन पर विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने का फैसला किया है, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों ने गांव की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है. ग्रामीणों के मुताबिक ‘शामिलात चारागाह’ (चारागाह के लिए आरक्षित भूमि) के रूप में वर्गीकृत भूमि उनके पूर्वजों की थी और वहां बने घरों में से लगभग 30 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं.