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जनसेवा का प्रभावी माध्यम है सिविल सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

जनसेवा का प्रभावी माध्यम है सिविल सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivApr 21, 20255 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिविल…

April 21, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, सुपरस्पेशलिटी कैडर बनाने, बॉन्ड पोस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने समेत ये हैं प्रमुख मांगें…

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में सुपरस्पेशलिटी, पीजी और एमबीबीएस डॉक्टरों को बॉन्ड पोस्टिंग, आर्थिक दवाब और प्रशासनिक विलंब जैसी कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन मुद्दों के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने आयुक्त चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ को ज्ञापन सौंपा है.

ये हैं मुख्य समस्याएं

  1. बॉन्ड पोस्टिंग में विशेषज्ञता का उपयोग नहीं: पीजी डॉक्टरों को PHC/CHC में नियुक्त किया जा रहा है, जहां उनकी विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता. इससे जिला चिकित्सालयों और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बनी रहती है.
  2. उच्च बॉन्ड राशि और मॉर्टगेज की बाध्यता: एमबीबीएस और पीजी डॉक्टरों को क्रमशः ₹25 लाख और ₹50 लाख की बॉन्ड राशि जमा करनी होती है, जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की आवश्यकता होती है. यह निम्न और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए आर्थिक रूप से अत्यधिक बोझिल है.
  3. बॉन्ड पोस्टिंग में विलंब: जनवरी 2025 में पीजी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कई डॉक्टर अभी तक बॉन्ड पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका और अनुभव दोनों प्रभावित हो रहे हैं.
  4. सुपरस्पेशलिटी कैडर का अभाव: राज्य में सुपरस्पेशलिटी डॉक्टरों की कमी है, जिसका मुख्य कारण कम वेतन और सुपरस्पेशलिटी कैडर का न होना है. अन्य राज्यों जैसे मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की तर्ज पर सुपरस्पेशलिटी कैडर का निर्माण आवश्यक है.

ये हैं प्रमुख मांगें

  • बॉन्ड पोस्टिंग में पीजी डॉक्टरों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार मेडिकल कॉलेजों या जिला चिकित्सालयों में नियुक्त किया जाए.
  • बॉन्ड राशि और मॉर्टगेज की शर्तों में शिथिलता प्रदान की जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें.
  • बॉन्ड पोस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि डॉक्टरों को समय पर नियुक्ति मिल सके.
  • राज्य में सुपरस्पेशलिटी कैडर का गठन किया जाए, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टरों को उचित मान-सम्मान और वेतन मिल सके.