Special Story

सदन में स्थानीय निकायों पर कैग की रिपोर्ट पेश

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ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को स्थानीय निकायों पर महालेखाकार का प्रतिवेदन…

CM साय के निर्देश पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए वित्त विभाग से पुनरीक्षित प्रशासकीय को स्वीकृति

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ShivMar 19, 20253 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष निर्देश और स्वास्थ्य…

IAS गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर द्विवेदी को मिला प्रोफार्मा पदोन्नति

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ShivMar 19, 20251 min read

रायपुर।   1995 बैच के IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी और मनिंदर…

ICICI बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

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ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर।  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) भारती कुलदीप के…

कोयला गैसीकरण तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

कोयला गैसीकरण तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

ShivMar 19, 20252 min read

नई दिल्ली/रायपुर।   कोयला गैसीकरण तकनीक न केवल ऊर्जा क्षेत्र में…

प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लोगों में भारी उत्साह : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

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ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण…

March 19, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर किया लाखों का भ्रष्टाचार, उच्च शिक्षा विभाग के बाबू के खिलाफ दर्ज किया गया केस

रायपुर। उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ एक सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी आकाश श्रीवास्तव द्वारा सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त जनक पाठक ने उसे निलंबित करने का आदेश दिया था। अब उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत पर आकाश श्रीवास्तव के खिलाफ सरकारी पैसे के गबन के आरोप में सरस्वती नगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है।

देखें FIR की कॉपी

कैसे हुआ घोटाला?

जांच रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में अपर संचालक की गाड़ी बिना चले ही 6 महीने में 6 लाख रुपए का पेट्रोल खपत कर गई। इस गड़बड़ी का मास्टरमाइंड बाबू आकाश श्रीवास्तव था, जिसने सुनियोजित तरीके से कूटरचना कर करीब 18.55 लाख रुपए का गबन किया।

इसके अलावा, इसी कार्यालय में चार ऐसे कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के नाम पर 10 महीने तक 10-10 हजार रुपए निकाले गए, जो वास्तव में पदस्थ ही नहीं थे। देवकुमार वर्मा, अजय टंडन, भूपेंद्र वर्मा और खिलावन जोशी के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया।

बहरहाल, इस घोटाले के उजागर होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि जांच के दौरान और भी कर्मचारियों के नाम सामने आ सकते हैं। प्रशासन ने इस मामले में शामिल अन्य दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।