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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय का सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ…

तबादलों को लेकर ACS की अगुवाई में बनी कमेटी, IAS मनोज पिंगुआ बनाए गए अध्यक्ष

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  राज्य में तबादलों का दौर शुरू होने वाला है।…

रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर होंगे शिफ्ट, 18 जून से नए स्थान से मिलेगा टिकट

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा रायपुर रेलवे…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न

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ShivJun 16, 20253 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय…

June 17, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत; गवर्नर बोले- लोगों का भरोसा जीत रही सरकार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राज्य गीत अरपा पैरी के धार के साथ हो गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अंग्रेजी में अभिभाषण दे रहे हैं। सभी सदस्यों को हिंदी अनुवाद की कॉपी दी गई है। अभिभाषण के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शीत सत्र की तरह इस बार भी उन्हें टोका।

बघेल ने दो बार टोकते हुए कहा कि अभिभाषण अंग्रेजी में जो सबकी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। भाषण की शुरुआत में उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में सुशासन देगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई को भी याद किया।

राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें…

1. हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है

सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार बनने के बाद धान की बकाया बोनस राशि किसानों के खाते में डाली गई। सरकार बनने के बाद से ही मोदी की गारंटी पर काम किया जा रहा है।

2. सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम

राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा।

राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है।

3. संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार पर तेजी से काम

‘जनजाति उत्थान-प्रदेश का मान’ ध्येय वाक्य अनुसूचित जनजाति के जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर मेरी सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बच्चों की शिक्षा से लेकर पूरे समुदाय की संस्कृति, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार, जीवन स्तर उन्नयन जैसे सभी मुद्दों पर तेजी से काम किया जाएगा।

4. आदिवासियों के विकास के लिए कृत संकल्पित

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों (बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और अबूझमाड़िया) को मूलभूत सुविधाओं जैसे, पक्के आवास गृह, सड़कें, छात्रावास का निर्माण, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, बहुउद्देशीय केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और वनधन केन्द्रों का निर्माण, मोबाइल टावर की स्थापना, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल के लिए सरकार कृत संकल्पित है।

पीएम जनमन महाअभियान के तहत खासतौर से संरक्षित जनजातियों के स्वास्थ्य की जांच, इलाज और दवा वितरण के लिए 66 मोबाइल चिकित्सा इकाई वाहनों का उपयोग किया जा रहा है।

5. लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका साधनों को मजबूत बनाएंगे

तेंदूपत्ता, महुआ, इमली समेत सभी लघु वन उपजों से जुड़े आजीविका के साधनों को मजबूत बनाने को मेरी सरकार उच्च प्राथमिकता देगी। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 5500 रुपए प्रति मानक बोरा और संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस देने सरकार कटिबद्ध है।

संग्राहकों और उनके परिवारजन को अलग-अलग योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके साथ ही विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, नई संभावनाओं, नए अवसरों का फायदा उठाने के लिए स्थानीय लोगों को सक्षम बनाया जाएगा।

6. आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा

‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लाभ से वंचित करीब 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास देने का फैसला कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया। इससे ग्रामीण अंचलों में आवासहीन परिवारों को नया जीवन मिलेगा। वहीं, सरकार घर-घर निर्मल जल पहुंचाने के लिए ल जीवन मिशन का काम शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अग्रसर है।

7. महिलाओं का जीवन बनाया जा रहा आसान

महिलाओं का जीवन आसान बनाने में ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की बड़ी भूमिका रही है। इसके तहत प्रदेश में अब तक 36 लाख से ज्यादा नए गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह सुविधा भी शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाई जाएगी।

8. पुलिस को नई सुविधाओं से लैस किया जाएगा

सरकार ने पुलिस बल को नई सुविधाओं से लैस करने का फैसला लिया है। वहीं, दूसरी ओर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार, दूरसंचार और दूसरी जरूरतों के अनुसार बेहतर क्वालिटी के उपकरण दिए जाएंगे।

9. प्रदेश को नक्सल समस्यामुक्त बनाने के लिए संकल्पित

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधोसंरचना के विकास के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की लागत से काम जल्द पूरे किए जाएंगे। सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल समस्यामुक्त राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाना सरकार का मुख्य मकसद है।

10. सामाजिक सद्भाव बनाने पर हो रहा काम

राज्यपाल ने कहा कि सामाजिक सद्भाव बनाने में सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हमारी सरकार अलग-अलग संस्कृतियों को संरक्षित कर रही है, पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। शक्तिपीठों को हमारी सरकार संस्कृति के साथ पर्यटन का केंद्र बना रही है। इससे पर्यटन बढ़ेगा।

राजिम कुंभ का नाम राष्ट्रीय के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। श्रीराम का नाम दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में रामायण मंडलियों की ओर से फैलाया जा रहा है। रामलला योजना शुरू करके हमारी सरकार लोगों को अयोध्या श्रीराम मंदिर के दर्शन करा रही है।

11. छात्रों-युवाओं के लिए लगातार हो रहा काम

उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र रायपुर में विज्ञान के आविष्कार से स्टूडेंट्स को रूबरू कराया जा रहा है। मेरी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाने का लगातार काम कर रही है। सरकार ने नौकरियों में उम्र की सीमा को पांच वर्ष बढ़ाकर रोजगार के लिए अवसर बढ़ाए हैं।