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स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री साय ने किया श्रद्धापूर्वक नमन

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय…

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन का शनिवार…

अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के…

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

बिलासपुर। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग…

March 8, 2026

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6 सहकारी समितियों के खातों से 10 करोड़ का गबन, EOW करेगी मामले की जांच

रायगढ़। बरमकेला अपेक्स बैंक के 10 करोड़ रुपए के गबन के मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। इस मामले में समिति प्रबंधकों की भूमिका भी संदेहास्पद है। बैंक से जुड़े 6 सहकारी समितियों के खातों से 10 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। इसके बाद भी अब तक दर्ज एफआईआर में सिर्फ बैंक अधिकारी कर्मचारियों के नाम हैं।

बरमकेला अपेक्स बैंक में वर्तमान में 6 सहकारी समितियां संचालित होती हैं। इन्हीं समितियों से जुड़े खातों के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए की राशि निकाले जाने की बात सामने आई है। बैंकिंग नियमों के अनुसार समिति खातों से बड़ी राशि के लेन-देन में समिति प्रबंधक की जानकारी और दस्तावेज जरूरी होते हैं। इसके बावजूद अब तक की कार्रवाई में किसी भी समिति प्रबंधक का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया है।

वर्तमान शाखा प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में तत्कालीन डीआर वाघमारे, लेखाधिकारी मीनाक्षी मांझी और लिपिक आशीष पटेल के निजी बैंक आईडी-पासवर्ड का उपयोग कर बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन किए गए। उनके अलावा बैंक के अन्य पांच कर्मचारी भी दोषी पाए गए हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर संजय कन्नौजे ने कहा कि मामले की जांच के लिए पहले ही एक विशेष टीम गठित की गई थी। फिलहाल वर्तमान स्थिति पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है, इस संबंध में सहकारिता विभाग से जानकारी ली जा सकती है।