वन मंत्री कश्यप ने ली विभागीय बैठक, कहा – अवैध कार्यों पर लगाएं रोक, मोदी की गारंटी पूरा हो, कटाई, तस्करी में संलिप्त अधिकारी- कर्मचारियों की खैर नहीं

रायपुर।     वन मंत्री केदार कश्यप अरण्य भवन नवा रायपुर में आयोजित विभागीय बैठक में शामिल हुए. विभागीय बैठक की समीक्षा करते हुए वन मंत्री कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि हमारे वनवासी लोगों का जीवन वनों पर आधारित होता है. वनों से प्राप्त वनोपज उनके आर्थिक स्थिति का आधार है. वनोपज का सही दाम वनवासियों को मिले. बिचौलियों को समाप्त करते हुए सीधे शासन प्रशासन से जुड़कर योजनाओं का लाभ वनवासियों को प्राप्त हो.

केदार कश्यप ने कहा कि मोदी की गारंटी में हमने प्राथमिकता के साथ तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का वादा किया है, जिसे अमल में लाया जा रहा है. यह केवल बोलने का विषय नहीं है, यह हमारे वनवासी बंधुओं के जीवन का आधार है.

मोदी की गारंटी 100 दिन में पूरा करने एक्शन प्लान पर शुरू हो काम

वन मंत्री ने लेमरू प्रोजेक्ट सहित अन्य विषयों पर एक्शन प्लान बनाकर जनता के हितों को ध्यान में रख कर काम करने की हिदायत दी है. ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का भी ठीक प्रकार से निदान हो. कश्यप ने कहा कि हमारे वनवासी बंधु सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं. वनवासियों को न्याय मिले, उनके साथ अन्याय न हो, इस बात की चिंता जिम्मेदार अधिकारियों को करना है.

वनवासियों का विश्वास बना रहे, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो

केदार कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि वनवासियों का विश्वास बना रहे. विभाग जो योजना बनाये उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो. गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो. कड़े शब्दों में केदार ने कहा कि केवल कागज में लीपापोती करते हुए काम नहीं करना है. वास्तविक रूप से धरातल पर सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन हो. साथ ही हर काम का फोटोग्राफी वीडियो ग्राफी हो.

लोगों के हित में काम करने के लिए हम आए हैं

केदार कश्यप ने कहा कि अधिकारी केवल नम्बर बढ़ाने के लिए काम न करें। लोगों के लाभ और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनता के हित में काम करें। पेड़ लगाने के साथ उसे संरक्षित भी करना है। लाखों पेड़ लगाने के बाद पेड़ों की मॉनिटरिंग भी करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर काम करना है। मोदी जी के कार्य के प्रति लगन और कार्य के पारदर्शिता को भी आप सभी जानते हैं। इसलिए विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जाएगा।